झुंझुनूं में ​डिस्कॉम कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी: जयपुर डिस्कॉम की तर्ज तबादला नीति समेत 9 मांगे, प्रदर्शन भी किया

झुंझुनूं: राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले बुधवार को झुंझुनूं जिले के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने जयपुर डिस्काॅम की तर्ज पर समान वेतन, तबादला नीति समेत 9 सूत्री मांगों को को लेकर सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा

कर्मचारियों का कहना है कि बार-बार उनकी अपील के बाद भी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे।

बढ़ा कर्मचारियों का आक्रोश

कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि निगम प्रबंधन और सरकार ने उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई बातचीत नहीं की। इनका सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जयपुर डिस्कॉम में तकनीशियन पदों पर टाइम बाउंड पद-अपग्रेडेशन की सुविधा पहले से है, लेकिन अन्य निगमों में इसे लागू नहीं किया गया।

उनका मानना है कि समान काम के लिए अलग-अलग लाभ देना अन्याय है। 5 दिसंबर 2024 को हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी निगमों को जयपुर डिस्कॉम की तरह लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

जोखिम भरे काम के लिए विशेष सुविधाओं की मांग

कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें गृह जिले में पदस्थापना और विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। इसके बाद 15 अक्टूबर को जोधपुर डिस्कॉम स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो वे अजमेर और जयपुर डिस्कॉम पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा।

कर्मचारियों के ये है प्रमुख मांग

* इंटर डिस्कॉम तबादला नीति को तुरंत लागू किया जाए।

* समान वेतन: 2400 ग्रेड पे को नियुक्ति की तारीख से लागू किया जाए। जयपुर डिस्कॉम की तर्ज पर अन्य निगमों को भी इसका लाभ मिले।

* भत्ते और सुविधाएं: सभी कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी भत्ता दिया जाए, क्योंकि उनका काम आपातकालीन सेवाओं जैसा है।

* मुफ्त बिजली: रेल कर्मचारियों और रोडवेज कर्मचारियों की तरह बिजली कर्मचारियों को भी मुफ्त बिजली दी जाए।

* साइकिल भत्ते की जगह मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाए।

* स्वास्थ्य योजना: राज्य कर्मचारियों की तरह बिजली निगमों के कर्मचारियों को भी RGHS योजना का लाभ मिले।

* अन्य मांगें: वर्दी धुलाई भत्ता तुरंत लागू किया जाए, सभी निगमों में सीनियर इंजीनियरिंग सुपरवाइजर का पद सृजित हो, और हादसों में घायल या दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को गृह जिले में पदस्थापन मिले।